आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले समिति के प्रभारी प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह बघेल के घर EOW की छापामार कार्यवाही,

खाद वितरण में करोड़ो के घोटाले पर EOW में दोहरी FIR दर्ज।

वैध आय से 426 प्रतिशत अधिक (कुल ₹92.16 लाख रूपये) की संपत्ति व व्यय का खुलासा: आरोपी सुरेंद्र प्रताप सिंह बघेल पर शिकंजा।

POS मशीन में 122 फर्जी किसानों की एंट्री दर्ज कर वास्तविक किसानों के परमिट में काट-छांट व खाद की कालाबाजारी प्रमाणित ।

अमकुई, सतना । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई रीवा द्वारा सेवा सहकारी समिति अमकुई, जिला सतना के तत्कालीन प्रभारी समिति प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह बघेल के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का विस्तृत सत्यापन किया गया। आरोपी की नियुक्ति वर्ष 2006 में बिक्रेता पद पर हुई थी, जो 2020 में प्रभारी प्रबंधक बने। आलोच्य अवधि (जनवरी 2007 से सितंबर 2025 में आरोपी की कुल वैध आय 17,51,050 रुपये पाई गई। इसके विपरीत शुरूआती जांच में पाया गया व्यय 57,68,622 रुपये सत्यापन में मिले भूमि दस्तावेज 22,50,000 रुपये एवं स्वर्ण आभूषण 11,97,552 रुपये को मिलाकर आरोपी के पास कुल 92,16,174 रुपये की संपत्ति एवं व्यय पाया गया जो उनकी वैध आय से 426 प्रतिशत अधिक है।

खाद वितरण में कूटरचना व कालाबाजारी का मामला (FIR NO.111/2026)

ईओडब्ल्यू की जांच में आरोपी द्वारा सेवा सहकारी समिति अमकुई में पदस्थ रहते हुये खाद वितरण में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करना पाया गया। आरोपी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित यूरिया की दर 593 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर किसानो से 600 रुपये प्रति क्विंटल वसूल कर अवैध लाभ कमाया गया तथा किसानों को अधिक ऋणि बनाया गया।

जांच में पाया गया कि आरोपी ने POS मशीन में कुल 194 किसानों का विवरण दर्ज किया जिसमें से 122 फर्जी किसानों के नाम प्रविष्ट कर खाद की कालाबाजारी की गई। इसके अलावा असली किसानों के परमिट एवं रसीदों (जैसे परमिट बुक 12432,12652,12653 आदि) की कार्बन प्रतियों में काट-छांट कर 10 से 20 बोरी यूरिया व डीएपी अतिरिक्त दर्ज कर

ऋण समायोजित कराया गया तथा फर्जी स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया।

जिनके विरूद्ध  FIR NO. 110/2026: धारा 61(2) BNS एवं 13 (1) (b) भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) और FIR NO.111/2026: धारा 316(5),318(4),338,336(3) 2023 एवं धारा 7 (c), 13(1)(a), 13(2) भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।