खबर का असर: NN World News की खबर के बाद विधानसभा सचिवालय ने भृत्य शुभम सोनी को किया निलंबित

नौकरी दिलाने के नाम पर कथित लेन-देन का मामला, भोपाल पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश; विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश

भोपाल। प्रदीप चौधरी। NN World News पर 15 अक्टूबर 2026 को प्रसारित खबर का असर सामने आया है। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर कथित तौर पर धनराशि के लेन-देन से जुड़े मामले में अपने यहां पदस्थ भृत्य शुभम सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने 16 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है। साथ ही, मामले की जांच के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

NN World News की खबर के बाद हरकत में आया विधानसभा सचिवालय

जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर को NN World News पर प्रसारित वीडियो के माध्यम से शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धनराशि के लेन-देन का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी जोड़े जाने की बात सामने आई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

सचिवालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि शुभम सोनी का कथित आचरण प्रथम दृष्टया पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और शासकीय सेवा के आचरण नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में भी कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दिया।

पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश

विधानसभा सचिवालय ने 16 अक्टूबर 2026 को भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर प्रसारित वीडियो और संबंधित प्रकरण की संपूर्ण जांच करने का अनुरोध किया है। पत्र के साथ वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में संलग्न कर भेजे जाने का उल्लेख है। सचिवालय ने जांच के बाद की गई कार्रवाई से उसे शीघ्र अवगत कराने को भी कहा है।

निलंबन अवधि में भोपाल रहेगा मुख्यालय

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शुभम सोनी का मुख्यालय मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा स्थापना शाखा में नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

खबर के बाद हुई आधिकारिक कार्रवाई

NN World News पर प्रसारित वीडियो के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा निलंबन आदेश जारी करना और पुलिस जांच का अनुरोध करना इस मामले में हुई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई है। अब पुलिस जांच में कथित लेन-देन से जुड़े तथ्यों की पुष्टि और जिम्मेदारी तय होने का इंतजार है।

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